आरबीआई (RBI) ने दो सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए: जरूरी अपडेट! कहीं आपका बैंक भी तो नहीं है शामिल? पूरी खबर पढ़ें

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भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई वह शासी निकाय है जो देश में बैंकिंग क्षेत्र की देखरेख करता है। इसकी प्राथमिक भूमिका ग्राहकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को विनियमित और पर्यवेक्षण करना है। जब भी किसी कमी या अनियमितता की पहचान की जाती है, तो आरबीआई उचित उपाय और कार्रवाई करता है। कई बैंक विभिन्न कारणों से अक्सर रिज़र्व बैंक के नियामक दायरे में आते हैं। सबसे हालिया उदाहरण में, दो सहकारी बैंकों को अपने लाइसेंस रद्द करने का सामना करना पड़ा है।

Contents

1 इन दोनों बैंकों पर कार्रवाई
2 ग्राहकों की जमा राशि सुरक्षित है
3 जमाकर्ताओं के लिए प्रतिपूर्ति
4 प्रतिबंध और परिसमापन

इन दोनों बैंकों पर कार्रवाई

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने दो सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। प्रभावित बैंकों में कर्नाटक के तुमकुर में श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र के सतारा में हरिहरेश्वर बैंक शामिल हैं। आरबीआई ने कहा कि दोनों बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी की कमी है और कमाई की कोई संभावना नहीं है, जिससे उनके लाइसेंस रद्द करना जरूरी हो गया है

ग्राहकों की जमा राशि सुरक्षित है

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि हरिहरेश्वर सहकारी बैंक को बंद करना 11 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बैंकों में 5 लाख रुपये तक की जमा राशि जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा बीमा और संरक्षित है। हालाँकि, 5 लाख रुपये से अधिक की कोई भी राशि वसूली योग्य नहीं होगी।

जमाकर्ताओं के लिए प्रतिपूर्ति

आरबीआई ने आश्वासन दिया कि हरिहरेश्वर सहकारी बैंक के 99.96 प्रतिशत जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमा राशि डीआईसीजीसी के माध्यम से प्राप्त होगी। 8 मार्च 2023 तक, DICGC इस बैंक के ग्राहकों को 57.24 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर चुका है। इसी तरह, श्री शारदा महिला सहकारी बैंक के लगभग 97.82 प्रतिशत जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी के माध्यम से पूर्ण रिफंड प्राप्त होगा। 12 जून 2023 तक DICGC इस बैंक के ग्राहकों को 15.06 करोड़ रुपये लौटा चुका है.

प्रतिबंध और परिसमापन

लाइसेंस रद्द होने के बाद, दोनों बैंकों को ग्राहकों से जमा स्वीकार करने सहित किसी भी बैंकिंग-संबंधित गतिविधियों का संचालन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को इन बैंकों के संचालन को रोकने के आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही कमिश्नर को बैंकों के लिए लिक्विडेटर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है.

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