Indian Penal Code(IPC), 1860, भारत में अपराधों और उनके दंडित करने के नियम और प्रावधान को परिभाषित करने वाला एक कानूनी ग्रंथ है। इसमें विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए दंड तय किए गए हैं, जैसे कि हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, आदि। IPC भारतीय दंडीकरण प्रणाली का मूलभूत हिस्सा है।
Criminal Procedure Code (CRPC), 1898, भारत में जुर्म के मामले में अदालती प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला एक कानूनी ग्रंथ है। इसमें जुर्म की शिकायत से लेकर न्यायालय में मुकदमा चलाने, गवाहों की गवाही लेने, सबूत प्रस्तुत करने, मुकदमा चलाने और फैसला सुनाने की प्रक्रिया तक की सभी विधियाँ और प्रावधान दिए गए हैं।
ये दोनों ग्रंथ भारतीय न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और अपराधिक मामलों को व्यवस्थित तरीके नियमित करते है.
IPC और CrPc तीन कानून होंगे संशोधित
मानसून सत्र के आखिरी दिन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अंग्रेजों के दौर के तीन कानूनों में संशोधन करने का विधेयक प्रस्तुत किया। इससे भारतीय न्याय संहिता 2023 के रूप में नए कानून की स्थापना होगी, जिसका नाम पहले इंडियन पीनल कोड, 1860 था। इसके साथ ही, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 आएगा।
नए कानून में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे, जैसे कि पुलिस और जांच एजेंसियों द्वारा सर्च और जब्ती के समय वीडियो रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता, दोषसिद्धि पर लगाने वाली सजा को 90% से अधिक बढ़ाने की प्राथमिकता आदि।
ऐसे केसों में जहां 7 साल से अधिक की सजा हो, सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की आवश्यकता होगी। वारंट के मामले में भी कई बदलाव होंगे, जैसे कि वारंट पर फैसला 30 दिनों के भीतर आयेगा और इसे 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध किया जाना होगा।
नये कानून में नाबालिग से रेप पर मृत्युदंड की सजा का प्रावधान होगा और रेप केस में 20 साल तक की सजा हो सकती है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि संगठित अपराध और आतंकवाद पर भी कठिन कार्रवाई की जाएगी, और स्थानीय सेशनल कोर्ट के जज भगोड़ा घोषित कर सजा सुनाएंगे।
यह संशोधन भारतीय न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, और इसका सशस्त्र विद्रोह और अलगववाद के खिलाफ नया संदेश हो सकता है